काठमाडौँ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको विभागले विवादित सेयर कारोबारका मुख्य सञ्चालक तथा लाभग्राही भनिएका व्यवसायी कमल किशोर मालपानीमाथि भने मुद्दा नचलाएको विषयले प्रश्न उठाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा मालपानीको बयानलाई आधार बनाइएको भए पनि सेयर कारोबारबाट प्रत्यक्ष लाभ लिएको भनिएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र अभियोजन किन भएन भन्ने प्रश्न न्यायिक वृत्तमा उठेको हो।

विशेष अदालतले २०८३ साउन १ गते पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले अभियोग तथा अनुसन्धान प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाएको विवरणमा उल्लेख छ।

अदालतले सेयर कारोबारमा अनियमितता भएको र पौडेलले त्यसलाई सहजीकरण गरेको दाबी गरिएको अवस्थामा कारोबारबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने पक्षलाई प्रतिवादी नबनाइएको विषयमा प्रश्न गरेको थियो। सेयर खरिद गर्ने दीपक भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनी तथा वास्तविक लाभग्राहीमाथि आरोप दाबी नलगाइएको अवस्थाले अभियोजनको आधार कमजोर हुन सक्ने अदालतको टिप्पणी रहेको जनाइएको छ।

विभागको अभियोगपत्रअनुसार श्रीराम टोबाको उद्योगका सञ्चालकद्वय कमल किशोर मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्माले अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानमा उद्योगको सेयर दीपक भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्दा पौडेलले सहजीकरण गरेको उल्लेख गरेका थिए। यही बयानका आधारमा पौडेलविरुद्ध बिगो दाबी गरिएको थियो।

तर, सेयर बिक्रीबाट आर्थिक लाभ लिएको भनिएका व्यवसायी तथा कम्पनीहरूको भूमिकाबारे पर्याप्त अनुसन्धान भयो वा भएन भन्ने प्रश्न अहिले मुख्य बनेको छ। यदि उक्त कारोबारमा गैरकानुनी रकमको प्रयोग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको आशङ्का थियो भने कारोबारमा संलग्न सबै पक्षको भूमिका समान रूपमा परीक्षण हुनुपर्ने जानकारहरूको तर्क छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनले अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति लुकाउने, रूपान्तरण गर्ने वा त्यसको गैरकानुनी स्रोत छिपाउने कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थामाथि कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले कारोबारमा संलग्न पक्षको भूमिका, रकमको स्रोत र वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्नु अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ।

यस प्रकरणमा मालपानी र उनीसँग सम्बन्धित व्यवसायमाथि विगतमा पनि राजस्व छलीलगायत आर्थिक अनियमितताका आरोप उठेका विवरण सार्वजनिक भएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७६ सालमा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिविरुद्ध १० करोड ३२ लाख २६ हजार ३७६ रुपैयाँ बिगो तथा कैद सजाय माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो।

उद्योगमाथि अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली र गुट्खाको तौलमा अनियमिततासम्बन्धी आरोपसमेत लाग्दै आएको विवरणमा उल्लेख छ। यद्यपि, यस्ता आरोप र विगतका मुद्दाले मात्रै वर्तमान सेयर कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको स्वतः प्रमाणित गर्दैनन्।

पौडेलविरुद्धको मुद्दामा अदालतले दिएको आदेशपछि विभागको अनुसन्धानको दायरा, प्रमाणको मूल्याङ्कन र कारोबारका वास्तविक लाभग्राहीमाथि गरिएको कारबाहीबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

मुख्य प्रश्न भने यही हो— पौडेलविरुद्ध अभियोजनको आधार बनेको बयान र सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य पक्षको भूमिकाबारे विभागले कस्तो अनुसन्धान गरेको थियो? मालपानी तथा सम्बन्धित कम्पनीमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण के थियो? यी प्रश्नको जवाफले अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित थियो वा थिएन भन्ने विषय स्पष्ट पार्न सक्छ।